Budget 2025 सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ हुई नियमित पूर्व-बजट बैठक में, विभिन्न उद्योग व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों ने मध्य वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में कमी की गई, और इसके साथ ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती और रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उपायों का अनुरोध किया। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम था।
उद्योग व्यापार समूहों ने पाँचवीं पूर्व-बजट परामर्श बैठक में चीन द्वारा अतिरिक्त स्टॉक के वैश्विक डंपिंग को वरीयता दी, जिसमें भारत भी शामिल है, और “जलवायु आपातकाल” के कारण खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति को उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की।
Budget 2025: Indian industry is urging the government for tax reliefs in anticipation of the upcoming budget. The industry hopes that the government will introduce measures to boost economic growth and reduce the burden on businesses. With the Budget 2025 announcement approaching, industry leaders are eagerly awaiting the government’s response to their plea for tax relief.
आने वाले साल का बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इस बैठक में सरकार के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। उन्होंने चीन से आने वाले सस्ते सामानों और जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ती महंगाई जैसी समस्याओं पर चर्चा की। जो की भविष्य में एक बड़ी चुनौती है। अगर आज इस पर चर्चा नहीं की जाती तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बजट को लेकर हुई बैठक में देश के प्रमुख आर्थिक मामलों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में चीन से भारत में सस्ते सामानों के आने और जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य सुरक्षा और महंगाई बढ़ने की समस्याओं पर गंभीर चिंता जताई गई।”
केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों के तहत हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में चीन से भारत में सस्ते सामानों के आने और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जताई गई। सीआईआई अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है लेकिन वैश्विक चुनौतियां बड़ी हैं।
- सीआईआई ने रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कई सुझाव दिए हैं। सीआईआई ने कपड़ा, जूता, पर्यटन और फर्नीचर जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने, एमएसएमई को सहायता प्रदान करने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में जोड़ने पर जोर दिया है। इसके अलावा, सीआईआई ने आयकर में छूट और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कमी की भी मांग की है।
- वहीं, एफआईसीसीआई ने कहा कि चीन जैसे देशों से सस्ते सामानों के आने से भारतीय उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।
- सीआईआई ने सरकार से कपड़ा, जूता, पर्यटन और फर्नीचर जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इन उद्योगों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, सीआईआई ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत बनाने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में जोड़ने के लिए भी पहल करने का प्रस्ताव रखा है।
- खपत को बढ़ावा देने के लिए, सीआईआई ने सरकार से 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों पर आयकर में छूट देने का सुझाव दिया है। इससे लोगों को कुछ राहत तो मिलेगी ही साथ ही इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सीआईआई ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कमी की भी मांग की है। जिससे लोग ट्रांसपोर्ट के द्वारा रोजगार में अधिक पैसे बच सकेंगे। और उनकी जीवन शैली में भी सुधार देखने को मिलेगा।
- एफआईसीसीआई के उपाध्यक्ष विजय शंकर ने बताया कि वित्त मंत्री ने उद्योग जगत की चिंताओं को गंभीरता से सुना है। विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया और उन्होंने कहा कि चीन जैसे देशों में आर्थिक मंदी के कारण सस्ते सामानों का भारत में आना बढ़ गया है, जिससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है।
हेमंत जैन ने कहा, “हमने लोगों की खरीददारी की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर कम करने का सुझाव दिया, जिससे भारतीय बाजारों में तेजी का रुख हो सकता है। जिससे मांग बढ़ सकती है और मुद्रास्फीति कम करने में मदद मिल सकती है। हमने जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने की भी वकालत की।
ASSOCHAM के अध्यक्ष संजय नायर ने एमएसएमई की जरूरतों पर जोर दिया, उन्हें आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ की हड्डी कहा। उन्होंने खरीद में जोर लाने का एक छोटा सा प्रयास और प्रवाह, जटिल पंजीकरण और कई TDS मुद्दों के साथ उनके सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया, और प्रक्रियाओं को सरल बनाने और TDS प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने की वकालत की।
इस बजट के बाद चीन के समान में कुछ लगाम लगेगी। जिससे भारतीय बाजार को नहीं दिशा मिलेगी। इस बजट से लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी है, साथ ही उनको बहुत सी राहत मैलेगी। इससे लोगों के घर का बजट पहले से काफी अच्छा और सुकून भर होगा।
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Budget 2025: 5 reforms that could make new tax regime a better deal for you – India Today
