Uttarakhand UCC
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देश का पहला ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता देश में लागू होने वाला अपनी तरह का पहला कानून है। जीसे धामी सरकार ने मंजूरी दी।
उत्तराखंड UCC में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देने के लिए ये एतिहासिक कदम अपने राज्य में उठाया। इससे राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित कानूनों को नियमित किया जाएगा। यह कानून नव दंपतियों के लिए UCC पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करता है।
Uttarakhand Uniform Civil Code (UCC): उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही लोगों ने इसका रेजिस्ट्रैशन करना शुरू कर दिया है। आज पहले दिन ही लोगों की भीड़ कार्यालय पे जमा होने लागि। लोगों में रेजिस्ट्रैशन करने का उत्साह नजर आया। इसी के साथ उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य बन गया जहां यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अब से अनिवार्य हो गया है।
साथ ही जिन लोगों ने पहले से बहुविवाह कर रखा है, उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये उत्साही कदम सरकार ने बहुत विचार करके बनाया है। आइए जानते हैं, आखिर यूसीसी लागू होने के बाद किस शख्स ने सबसे पहले शादी का रजिस्ट्रेशन कराया।
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो गया हैं। इसी के साथ उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। जहां यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अब से अनिवार्य हो गया है। जो की कपल्स के लिए बहुत ही शानदार फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लागू होने के साथ ही बहुविवाह पर भी रोक लगा दी गई है. साथ ही जिन लोगों ने पहले से विवाह कर रखा है, उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
यूसीसी पोर्टल पर पहला रजिस्ट्रेशन?
आज बता दें, 27 जनवरी 2025 यानी आज धामी सरकार ने उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना दिया है। यूसीसी लागू करने के साथ और इस नियमावली तथा पोर्टल पर लॉन्च करने के बाद उन्होंने ही अपना सबसे पहला रजिस्ट्रेशन कराया। सीएम धामी को समान नागरिक संहिता में पहला रजिस्ट्रेशन कराने पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रमाण पत्र के साथ बधाई दी।
इन पांच लोगों को मिला खास खिताब
इसके अलावा, पांच और अन्य लोगों ने आज पहले दिन यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया। इन लोगों को नायक और नायिका कहा गया। यूसीसी पोर्टल पर शुरुआती रजिस्ट्रेशन करवाने का श्रेय पाने वालों में निकिता नेगी रावत, मनोज रावत, अंजना रावत, मीनाक्षी और अंजलि हैं। जिन लोगों ने धामी जी के बाद अपना रेजिस्ट्रैशन कराया। धामी जी ने इन सभी को बधाई दी और उनके जीवन की मंगल की कामना की।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) ने विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों से संबंधित प्रत्येक धर्म के अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान नियमों को लागू किया गया है। ये नियम समानता, न्याय और नागरिक मामलों में सुगम शासन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं, जैसा कि उत्तराखंड UCC पोर्टल में बताया गया है। इस नियम से समाज में इथिरता आएगी। और सब धरम में समानता का भाव आएगा।
हर साल मनाया जाएगा समान नागरिक संहिता
वहीं, सीएम धामी ने समारोह से ऐलान किया कि उत्तराखंड में अब हर साल आज का दिन यानी 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता के रूप में मनाया जाएगा। यूसीसी लागू होने और इसकी नियमावली तथा पोर्टल लॉन्च होने के साथ ही उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है.
UCC उत्तराखंड: ऑफलाइन पंजीकरण कैसे करें?
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने UCC पोर्टल: ucc.uk.gov.in लॉन्च किया है। जहां लोग इस पोर्टल को 23 भाषाओं में एक्सेस कर सकते हैं और UCC नियमों की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि आप ऑफलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- निकटतम कार्यालय जाएं: UCC से संबंधित अधिकृत केंद्र या कार्यालय पर जाएं।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: UCC पंजीकरण के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ों को सही तरीके से भरें।
- दस्तावेज़ जमा करें: पहचान प्रमाण, विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- प्राप्ति रसीद लें: आवेदन जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करना न भूलें।
इस प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को पढ़ें।
UCC पोर्टल: लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कैसे करें?
- लिव-इन कपल्स को भी UCC पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता होगी, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है
- उत्तराखंड UCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: ucc.uk.gov.in।
- पोर्टल पर पंजीकरण करें: उत्तराखंड UCC पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करें।
- आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता: ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
- ऑफलाइन पंजीकरण विकल्प: यदि आपके पास आधार नहीं है, तो आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं।
UCC पोर्टल: लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण प्रक्रिया
- ‘सेवाएँ’ विकल्प पर क्लिक करें:
पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर ‘सेवाएँ’ विकल्प का चयन करें। - ‘लिव-इन के लिए पंजीकरण’ चुनें:
अगले चरण में, ‘लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण’ और ‘प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपडेट/एक्सटेंड’ में से पहला विकल्प चुनें। - रिश्ते की स्थिति और स्थान दर्ज करें:
अपने ‘रिश्ते की स्थिति’ और ‘पंजीकृत व्यक्तियों का स्थान’ की जानकारी भरें। - दोनों पार्टनर्स की जानकारी दर्ज करें:
दोनों पार्टनर्स को अपनी जानकारी जैसे जन्म तिथि (DOB), नाम, पता, धर्म आदि दर्ज करनी होगी। - समर्थन दस्तावेज़ अपलोड करें:
आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण आदि अपलोड करें। - घोषणाओं को पढ़ें और स्वीकार करें:
सभी घोषणाओं को ध्यान से पढ़ें, सभी बॉक्स चेक करें और फॉर्म सबमिट करें।
यह सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ सही तरीके से भरे गए हैं। पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करें। इसके बार आपका सर्टिफिकेट अनलाइन जेनरैट हो जाएगा।
2022 में किया था भाजपा ने वादा
यहाँ आपको बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था। उस समय किसी कारण वक्ष ये लागू नहीं हो पाया था। पर मार्च में दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गई थी। और इस पर बहुत तेजी से निर्णय लेते हुए इस पर काम किया गया।
उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने लगभग डेढ़ वर्ष में विभिन्न वर्गों से बातचीत के आधार पर चार खंडों में तैयार अपनी विस्तृत रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी. रिपोर्ट के आधार पर सात फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पारित कर दिया गया और उसके एक माह बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी।
यूसीसी अधिनियम बनने के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई एक समिति ने इसके क्रियान्वयन के लिए नियमावली तैयार की जिसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी गई।
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